दिघी औद्योगिक क्षेत्र : डीएमआयसी कॉरिडॉरच्या बरोबर रायगडमध्ये दिघी बंदर औद्योगिक क्त्षेरात पहिल्या टप्प्यात 15,000 एकरचेनियोजन असून त्यात फार्मा, अभियात्रिं की व अन्न-प्रक्रिया क्त्षे असतील. रे पिडलाईट, गोदरेज, एशियन पेंट्स, पार्ले ॲग्रो, केलॉग्स, कॅस्टरॉ्ल आणि इतर काही प्रमुख कंपन्या या ठिकाणा जवळ आहेत.

खालापूर : रायगडमधील या औद्योगिक निर्यात क्त्षेरामध्ये दोन हजार एकरांहून अधिक जागेचे नियोजन आहे. सिप्ला, उत्तम स्टील, इंडिया स्टील वर्क्स, नोवोझिम्स आणि बऱ्याच प्रमुख कंपन्या या ठिकाणी आहेत

चाकण टप्पा 5 व तळेगाव टप्पा 2 : पुण्यामध्ये असलेले चाकण आणि तळगेाव हे विकसित क्षेत्र आहे. या क्षेत्रांच्या ५ कि.मी.च्या परिघामध्ये चाकण टप्पा ५ आणि तळगेाव टप्पा २ यत आे हे. या प्रदेशात कॉन्टिनेंटल, इमर्सन, जीएम, मित्सुबिशी, जेसीबी, ब्रिजस्टोन, टाटा मोटर्स, महिंद्रा व इतर सारख्या मोठ्या कंपन्या आहेत.

अतिरिक्त दिंडोरी : नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी क्षेत्र जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देणारे ड+ क्षेत्र म्हणनू वर्गीकृत आहे. द्राक्ष शेती आणि वाईन प्रक्रियसे ाठी नाशिक हे भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. उत्पादनाव्यतिरिक्त आयटी कंपन्यांसाठी हा भाग आकर्षक ठिकाण आहे. शिर्डी, नवी मुंबई (प्रस्तावित) आणि पुणेही सर्वांत जवळची विमानतळे आहेत. रेल्वेस्थानके नाशिक व देवळाली येथे आहेत. व्हीआयपी, एसयूएलए, सन फार्मास्युटिकल्स, सीमने्स, एक्साइड बॅटरी, एलटी, केएसपीजी ऑटोमोटिव्ह या येथील काही प्रमुख कंपन्या आहेत.

सुपा : अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपा हे औद्योगिक क्षेत्र ड+ विभाग म्हणनू वर्गीकृत आहे. हे क्षेत्र अहमदनगरपासून ४० कि.मी., पुण्यापासून ९० कि.मी. आणि औरंगाबादपासून ११५ कि.मी. अंतरावर आहे. पुण्यातील विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकाशी जोडलेले आहे. जपान बाह्य व्यापार संघटना (जट्ेरो) आणि महाराष् औद् ट्र योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यानं ी सुप्यात जपानी कंपन्यांसाठी ४५० एकर क्त्षेरावर विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र उभारण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. येथे काही प्रमुख कंपन्या कॅरिअर, मिडिया, केएसबी, मिंडा, बॉक्सोव्हिया, लार्सन अँड टुर्बो आहेत.

ऑरिक : हे भारतातील पहिले ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर म्हणनू विकसित केले जाते असून, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआयसी) १०,००० एकर क्त्षेरावर आहे. याचा स्वतःचा डीसीआर नियमांचा एक संच आहे व इमारत आणि पाण्याची परवानगी इत्यादींसाठी एक खिडकी योजना आहे. औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून १० मिनिटांच्या अंतरावर रेल्वे व रस्ते मार्गाने प्रमुख शहराशी जोडले आहे.

अतिरिक्त बुटीबोरी : हेनागपूर विभागातील नवीन विकसित केलेले औद्योगिक क्षेत्र आहे ड+ म्हणनू वर्गीकृत आहे. हे अंदाजे २५ किमी अंतरावरील हिंगणा आणि नागपूर शहराशी जोडलेले आहे. मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, नागपूर विमानतळ (मिहान), रोड व रेल्वे टर्मिनल आदी दळणवळण सवेा येथे आहेत. सीएट, मारुती सुझुकी, सिन्टेक्स, महिंद्रा, बजाज स्टील इत्यादी येथील नामाकिं त कंपन्या आहेत.

बल्क ड्रग पार्क : देशातील औषध उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा २२ टक् आके हे. तो आणखी वाढविण्यासाठी सरकार एक समर्पित औषध पार्क विकसित करीत आहे. या क्त्षेरामध्ये उद्योग व गुंतवणूकदारांच्या गरजेनुसार आणि निकषानुसार पायाभूत सुविधा राहतील.

प्राधान्य क्षेत्रे : औद्योगिक विकासासाठी व रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने राज्य सरकारने औद्योगिक धोरण, २०१९ नुसार खालील प्राधान्य क्त्षेरे निश्चित केली आहेत. या क्त्षेरात सुलभ जमीन वाटप आणि विशेष सवलती दिल्या जातील.

उद्योग ४.० : माहिती तंत्रज्ञान व हार्डवअे रच्या क्त्षेरात जलद प्रगती होत असताना, जगात इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), आयओटी आधारित कियोस्क, थ्रीडी प्रिंटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ननॅोटेक्नोलॉजी अशा इतर नवीन तंत्रज्ञानासारख्या उदयोन्मुख उद्योग ४.० तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

अंतराळ आणि संरक्षण उत्पादन : भारतात अंतराळ व संरक्षण क्त्षेरातील उत्पादकाना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. नाशिक, पुणे व नागपूर येथे या क्त्षेरातील कंपन्यांचे मोठे जाळे आहे. राज्यात एक एरोस्पेस आणि डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसी २०१८ देखील आहे.

इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क जाहिरात : देशात डटेा साठवण्याच्या भारत सरकारच्या धोरणानुसार डटेा साठवणुकीची मोठी मागणी आहे. मुंबई शहराचे स्थान, पायाभूत सुविधा आणि मुंबई येथे असणाऱ्या समुद्राखालील केबल्सचा विचार करता, मुंबई जगातील सर्वांत मोठे डटेा स्टोरेज हब होण्याची शक्यता आहे. इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क मध्ये एक विकसक कंपनी टियर- ४ डटेा सेंटरसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करेल आणि इतर अनेक कंपन्या या डटेा स्टोरेजचा वापर करू शकतील, अशी व्यवस्था निर्णमा करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम डिझाइन (ईएसडीएम) व मॅन्युफॅक्चरिगं अँड समी-कंडेक फॅब्रिकेशन (एफएबी) : देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवअेर उत्पादनांची दरवर्षी देशांतर्गत मागणी वाढत आहे आणि ते जास्तकरून महाराष्ट्रातून आयात केले जाते राज्याने त्याचे महत्त्व ओळखून ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी -२०१६’ जाहीर केली आहे.

वस्त्रोद्योग उत्पादन : कापसाच्या उत्पादनामुळे माहाराष्ट्र कापडनिर्मितीत अग्रेसर आहे. राज्यातर्फे वस्त्रोद्योग यंत्रणेला प्राधान्य क्षेत्र म्हणनू प्रोत्साहन देईल आणि योग्य त्या सवलती देण्यात येतील.

लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिगं : भारतातील लॉजिस्टिक्स आणि वअे रहाउस उद्योग वगेाने वाढत असून यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. महाराष्ट्राचे मध्यवर्थी स्थान आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळे , बंदरे यामुळे त्यात सतत वाढ होत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारनेविशेष लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी २०१८ जाहीर केली आहे.

हरित ऊर्जा व जैवइंधन उत्पादन : राज्यात आदिवासी आणि वनक्त्षेरात जैव-इंधन उत्पादनासाठी खाद्य तले बियांच्या लागवडीस परवानगी देण्यात येईल. राज्यसरकार या क्त्षेरासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन देईल.

खेळ व्यायाम साहित्यांच उत्पादन : भारतात क्रीडा आणि जिम यांच्याशी संबंधित उत्पादनांची मागणी वाढते आहे. यामुळ खेळ आणि व्यायाम साहित्याच्या निर्मितीसाठी नवीन व्यवसाय संधी निर्णमा झाल्या आहेत.

न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिगं : मेक इन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत स्थानिक पातळीवर अणु ऊर्जा प्रकल्प उपकरणे निर्णमा करण्याचे भारताच लक्ष्य आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने (उत्पादन, पायाभूत सुविधा व सर्व्हिसिगं ) : इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संपूर्ण यंत्रणेला राज्य सरकार प्रोत्साहन देईल. यात इलेक्ट्रिक वाहनांच उत्पादन, चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणाऱ्या कंपन्या, कार्यक्षम चालक, सवेा पुरवठादार इत्यादींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स मॅन्युफॅक्चरिंग, पायाभूत सुविधा आणि सर्व्हिसिंगला प्राधान्य क्त्षेराचा दर्जादिला आहे. या क्त्षेराला गती देण्यासाठी राज्य सरकारनेनवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण नुकतचे जाहिर केले आहे.

अग्रो अॅण्ड फूड प्रोसेसिगं : राज्य सरकारतर्फे सर्व जिल्ह्यात किमान दहा एकर जागवेर मिनी फूड पार्क (एमएफपी) सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या क्त्षेरात विशिष्ट वस्तू-आधारित युनिट्ससाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा असतील. यासाठी विशेष सवलतीही मिळतील.

माहिती तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा : देशातील १,२०० हून अधिक सॉफ्टवअे र युनिट्स आणि देशाच्या फ्टवअेर निर्यातीत ३० टक्के वाटा असलेले महाराष्ट्र आयटी आणी आयटीईएस कंपन्यांसाठी सुसज्ज यंत्रणा व सोयी पुरविते. पुणे व मुंबई ही राज्यातील प्रमुख आयटी व आयटीईएस केंद्रे आहेत.

खनिज / वन आधारित उद्योग : वनक्त्षेरात आणि खनिज समृद्ध भागात वन उत्पादनाशिं संबंधित वन-आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग व कृषी-उद्योग / वृक्षारोपण याना प्रोत्साहन दिल जे ाईल. हे उद्योग आदिवासी भागात असल्याने आदिवासी उपयोजनेच्या (टीएसपी) निधीचा उपयोगपायाभूत सुविधा निर्णमा करण्यासाठी केला जाईल.

बायोटेक्नॉलॉजी आणि वैद्यकीय निदान यंत्रे : या क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. एमआयडीसी राज्यात योग्य ठिकाणी विशेष बायोटेक्नॉलॉजी पार्क स्थापित करेल ज्यात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, प्रयोगशाळा आदी पायाभूत सुविधा असतील. सरकारनेराज्यातील नवीन ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योगांना विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज मंजूर केले. २५ ते ५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादित युनिटसाठी विशेष भांडवल अनुदानदेखील दिले जाईल.